सचिवालय में आवास विभाग की बैठक में अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासों का अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को प्रदेश के प्रस्तावित विभिन्न मास्टर प्लानों को शीघ्रता से पूर्ण करने, शहरों की धारण क्षमता का वैज्ञानिक आंकलन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने एवं विभागीय नोडल जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य केवल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप ही कराए जाएं। भवनों व हाउसिंग सोसायटी निर्माण में वॉटर हार्वेस्टिंग और हरित क्षेत्र को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए
अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्रों में दो नए नगरों के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार करते हुए इन्हें स्पिरिचुअल जोन से जोड़ने और जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
