उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आज अधिवक्ता सुरक्षा बिल व उत्तराखंड हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने बैठक कर उत्तराखंड सरकार से कैबिनेट में राजस्थान सरकार व कर्नाटक सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग की है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी.एस. मेहता ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग केसों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लगभग 55,000 मामले लंबित हैं। बड़ी संख्या में मामलों की पेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए मुकदमेबाजों और वकील को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा आवश्यक है कि न्यायाधीशों की संख्या बड़ाई जाए ताकि समय से वादकारियों को न्याय मिल सके।
